सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन अनौपचारिक आग्रह गरेको खुलासा भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले सम्बन्धित सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर “मार्गप्रशस्त” गरिदिन अनुरोध गरेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
प्रशासकीय अदालतका सदस्य नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा श्रम अदालतका सदस्य शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेललाई यस्तो सन्देश दिइएको बताइएको छ।
बिज्ञापन
कानुन सचिव ढुंगानाले पनि आफूले सरकारको धारणा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याएको स्वीकार गरेका छन्। उहाँका अनुसार यी नियुक्ति सरकारबाट हुने प्रकृतिका भएकाले नयाँ व्यवस्थाका लागि बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरिएको हो। यद्यपि अन्तिम निर्णय सम्बन्धित सदस्यहरूले नै गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारनिकट स्रोतका अनुसार न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशसरहका पद र सरकारद्वारा नियुक्त हुने सदस्यहरूको प्रकृति फरक हुने निष्कर्षपछि राजीनामाको विकल्प अघि सारिएको हो।
बिज्ञापन
प्रशासकीय अदालतका एक सदस्यले आफूहरूलाई फोन आएको पुष्टि गर्दै अबको कदमबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन्।
वर्तमान सरकार गठनपछि अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका थिए। तर श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतका सदस्यहरूको हकमा भने सीधा कानुनी खारेजी नगरी “स्वेच्छिक मार्गप्रशस्त” को बाटो रोजिएको देखिएको छ।
ती सदस्यहरू अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए। अहिले सरकार नयाँ नियुक्तिको तयारीमा रहेकाले पुराना सदस्यलाई हटाउने प्रक्रिया औपचारिक कानुनी निर्णयभन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वयमार्फत अघि बढाइएको रूपमा हेरिएको छ।
